एउटै विषयको कुनै मुद्दा अदालत र अन्य न्यायिक निकाय दुवैमा दायर भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई रकिनारा गर्ने अधिकार नियमित अदालतलाई हुनेछ ।